विवादास्पद एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको खर्च २० करोड भन्दा बढी

काठमाडौं ̸  विवादास्पद एसिया प्यासेफिक सम्मेलनका लागि २० करोड भन्दा बढी खर्च हुने भएको छ । पाउनाको बसोबास लगायतमा गरिने खर्च कम्तिमा पनि २० करोड बढी हुने सम्मेलनका सह संयोजक एक नाथ ढकालले बताएका छन् । तर उनले यसको स्रोतबारे केही खुलाएनन् । यस्तै सम्मेलनमा सरकारको पनि करिब ५५ लाख खर्च हुने सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बास्कोटाले बताइसकेका छन् । उनले सुरक्षा सरकारको दायित्व भएको भन्दै यो खर्च भीआइपी सुरक्षा ब्यवस्थापनका लागि भएको दाबी गरेका छन् । सम्मेलनका पाहुनाको सुरक्षामा करिब ३५ सय सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । ह्यात होटलमा दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सम्मेलनमा विभिन्न ४५ देशका करिब १५ सय राजनेता तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहने आयोजकले दाबी गरेका छन् । आयोजक संस्था युनिभर्सल फिस फेडरेसन (यूपीएफ)ले नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताहरु, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत कार्यक्रममा निम्तो दिएको छ ।

सम्मेलन आयोजक संस्था युनिभर्सल फिस फेडरेसनले देशभरका बालबालिकालाई जम्मा गरेर तालिमका नाममा ‘क्रिस्चियानिटी’को सैद्दान्तिक र व्यवहारिक अभ्यास गराउनेदेखि युवाहरुलाई विदेश पठाएर माग्न लगाउनेसम्म गरिरहेको पाइएपछि यो सम्मेलन विवादित बनेको छ ।

‘विश्वका गम्भीर चुनौतीहरूमाथि सम्बोधनः अन्तरनिर्भरता, पारस्परिक समृद्धि र सर्वव्यापक मूल्य-मान्यता’ नाराका साथ सम्मेलन आयोजना गरिएको छ ।

गरिबी, आतंकवाद, विकास, सुशासन र सांसदहरूको भूमिका, अन्तर-धार्मिक संगठन र नागरिक समाजको भूमिका, जलवायु परिवर्तन, सञ्चार माध्यमको भूमिका, विश्वव्यापी शान्ति प्रक्रिया, शान्ति परियोजनालगायतका विषयमा सम्मेलनको बिभिन्न सत्रमा छलफल हुने आयोजकले जनाएपनि खासगरी आयोजक युनिभर्सल पिस फेडेरेसन क्रिस्चियन धर्मप्रचारक संस्था भएका कारण यसको चौतर्फी व्यापक विरोध भइरहेको हो ।

उक्त कार्यक्रममा सहभागी बनेको भन्दै धेरैले सरकारको व्यापक विरोध भइरहदा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै कतिपय नेताहरूले समेत सामाजिक सञ्जालमा कडा प्रश्न उठाएका छन् ।

नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरण हुनु पूर्व एमालेका उपाध्यक्ष रहिसकेका नेकपाका नेता भीम रावलले शुक्रबार ट्विट गर्दै ‘कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहित स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न नमिल्ने’ बताएका छन् । उनले ट्विटरमा लेखेका छन, “राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्नु पर्यो । शान्तिको नाममा सम्मेलन गर्नेहरूले यत्रो पैसा कति कहाँबाट आयो जनतालाई भन्नुपर्छ, नभने सरकारले खोजेर भन्नु पर्छ।”
रावलको उक्त ट्विटलाई नेकपाका अर्का प्रभावशाली नेता घनश्याम भुसालले रिट्विट गरेका छन्।

यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि उक्त कार्यक्रमको विरोधमा ट्विट गरेका छन्। उनले ‘राष्ट्रवादको वैशाखी टेकेर सत्तामा पुगेका कमरेडहरूले एउटा धार्मिक एनजीओको लोभमा फसेर देशको छवि रसातलमा र्पुयाउने भए’ भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्।

सरकार र संघीय संसदको लोगो प्रयोग गर्दै नेपाल सरकार कार्यक्रमको सहआयोजक भएपछि नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले आपत्ति जनाउदै जनस्तरमा व्यापक विरोध हुन थालेपछि सरकार सम्मेलनको सहआयोजकबाट फिर्ता भएर सहआयोजक नभई सहयोगी मात्रै बन्ने निर्णय गरेको छ ।

कृपया तपाईंको टिप्पणी र समीक्षा पोस्ट गर्नुहोस

तपाइँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिनेछैन।

*

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया