राप्रपा प्रजातान्त्रिकको पक्षमा अन्तरिम आदेश

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले राप्रपाबाट छुट्टिएर निर्वाचन आयोगमा दर्ताको निवेदन दिएको नयाँ दल राप्रपा प्रजातान्त्रिकको पक्षमा आदेश दिएको छ ।

यहि श्रावण २२ गते राप्रपाका बरिस्ठ नेता पशुपतिशमशेर जबरा को नेतृत्वमा राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ३२ (२) को कानुनी व्यवस्था बमोजिम राप्रपा प्रजातान्त्रिक नामको दल दर्ता गर्न निवेदन र ४०% केन्द्रीय पदाधिकारी र व्यवस्थापिका संसदको सांसदहरूको हस्ताक्षर सहितको सुचि निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए । त्यसै  दिन निर्वाचन आयोगको सहसचिवको रोहवरमा ६४ जनाले सनाखत गरेकोमा आयोगले ५६ जना मात्रै केन्द्रीय सदस्य भएको जानकारी दिएको थियो । तर आयोगले श्रावण २७ गते र २९ गते पुनः सनाखत गर्न सुचना जारी गरेपछि राप्रपा प्रजातान्त्रिकले सर्बोच्चमा श्रावण २२ गते गरिएको सनाखतलाई नै मान्यता पाउन रिट दायर गरेकोमा न्यायाधीश  तेजबहादुर केसीको इजलासले यसअघिकै सनाखत गरेको हस्ताक्षरलाई सदर गर्दै नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब राप्रपा प्रजातान्त्रिकले बाकी नपुग केन्द्रीय सदस्यको सनाखत गराएमा दलको मान्यता पाउने  छ । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा पक्षले राप्रपा प्रजातान्त्रिक पक्षले नक्कली  हस्ताक्षर गरेर दल दर्ता गर्न लागेको आरोप लगाए लगत्तै निर्वाचन आयोगले हस्ताक्षर पुनः सनाखत गर्न राप्रपा प्रजातान्त्रिक पक्षलाई बोलाएको थियो ।

कृपया तपाईंको टिप्पणी र समीक्षा पोस्ट गर्नुहोस

तपाइँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिनेछैन।

*

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया