“२८ नम्बर बुँदा” प्रधानमन्त्री बनाईदिएकोमा भारतलाई देउवाको उपहार! ४३ बर्षपछि भारतको इच्छा पूरा

काठमाडौं, ९ भदौ ।  भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतसँग लम्पसार परेर राष्ट्रघाती  सम्झौता गरेका छन् ।
 तराई डुबेको र हजारौं जनता विस्थापित भएको देख्दादेख्दै र उच्त घटनाको कारक तत्व थाहा हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भारतिय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग त्यो भन्दा ठूलो क्षति निम्त्याउने सप्तकोशी उच्च बाँध बनाउने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन।
विहिबार सार्वजनिक नेपाल भारत संयुक्त वक्तव्यको २८ नम्बर बुँदामा दुई देशबीच सप्तकोशी उच्च बाँध बनाउने सहमति भएको छ।
।।
 देउवाले तराई डुबाउने सीमावर्ती बाँधहरु भत्काउने र क्षतिपूर्तिको कुरा गर्नु त कहा हो कहा उल्टै भविष्यमा देशले भयानक संकट व्यहोर्नुपर्ने खालको सहमति भारतसँग गर्न पुगेका छन्।
चार चार पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्दा पनि देउवालाई किन यत्रो बिना स्वार्थ बढिरहेको छ?करोडौ नेपालीलाई भारतको दबदबामा राख्न किन देउवा यस्तो सम्झौता गर्न अलिकती पनि हिचकिच्याउँदैनन्?भन्ने गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ।
नेपाली नेतृत्वले भारत भ्रमण गर्दा पैसाको लोभमा यसरीनै देशको सम्पदा बुझिउने गरेका छन्।
 आम नागरिकले यो सम्झौताको तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । साथै नागरिकले अहिले सिमामा निर्माण गरिएका बाँध भत्काउन पनि माग गरेका छन् ।
 अहिलेकै अवस्थामा सप्तकोशीमा उच्च बाँध बने नेपालमा डुबानको समस्या झनै बढ्ने सिमा बिद्हरूको  तर्क छ तथापि देउवा आफैलाई सर्वेसर्वा ठानिरहेका छन्  कोशी ब्यारेजको म्याद सकिएको अवस्थामा त्यसलाई भत्काएर दुबै देशको हित हुनेगरी नयाँ बाँध बनाउनुपर्ने सुझाव सिमाविद्हरूको छ ।
आफ्नो देशका नागरिकलाई काल कोठरी निर्माण गरेर बिहार जोगाउन तम्सिएका देउवाको जीवनको उत्तरार्धमा पलाएको स्वार्थ आफैमा अनौठो छ।देशको हितमा नरहने त्यस्ता बाँध र ड्यामहरू निर्माणमा देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले नै सहमति जनाउनु नेतृत्व वर्गमा रहेको भारतफोविया र हिनताबोधको नवीन उदाहरण हो।
केही समय अगाडी काङ्ग्रेसकै एक नेताले बिहार डुब्ने हुँदा सप्तकोशीको ढोका खोल्न नहुने तर्क गरेका थिए।र लगत्तै उनकै पार्टीका प्रमले कोशीनै हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता गरिदिएका छन।
यससँगै पञ्चायतकाल देखिको भारतको इच्छा पनि देउवाले पुरा गर्दिएका छन्।उक्त प्रश्ताव तत्कालिन राजा महेन्द्र र बिरेन्द्रलाई भारले राखेको थियो तर उनीहरूले ठाडै अस्विकार गरिदिएका थिए।
भारतले यसअघी पनि पटक पटक नेपालको आन्तरीक मामलामा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न सरकारनै परिवर्तन गर्ने गरेको थियो र यसपटक भने उ आफ्नो स्वार्थ लाद्न सफल भएको छ।

कृपया तपाईंको टिप्पणी र समीक्षा पोस्ट गर्नुहोस

तपाइँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिनेछैन।

*

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया